भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. यह नीति आयोग के अंतर्गत संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
3. यह किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण के रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:

A. केवल 2

B. केवल 1 और 3

C. 1, 2 और 3

D. केवल 1 और 2

Answer : B

Explanation :

• भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। पहले यह तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने की नीति तैयार करने के साथ-साथ किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण के रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रश्न का उद्देश्य:
हाल ही में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आधार के उपयोग ने कई डुप्लिकेट, अज्ञात तथा जाली लाभार्थियों को हटाते हुए, सब्सिडी की आपूर्ति से विभिन्न सरकारी योजनाओं में मार्च, 2018 तक पिछले कुछ वर्षों में लगभग 90,000 करोड़ रुपये की बचत की है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बैंक की डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत आधार से हर साल लगभग 77,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकता है। अतः समसामायिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने इसके विस्तृत स्वरूप की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद की चयन समितियां स्थायी होती हैं जबकि संसद की स्थायी समितियां तदर्थ आधार पर होती हैं।
2. ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की तुलना में लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता भारतीय संसदीय प्रणाली में अधिक सुरक्षित है।

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

Answer : D

Explanation :

• संसद की स्थायी समितियां स्थायी और निरंतर होती हैं जबकि चयन समितियां तदर्थ आधार पर होती हैं।
• प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियां होती हैं। रेलवे कन्वेंशन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन सम्बंधी संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।
• ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में, स्पीकर की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि कोई भी पार्टी स्पीकर के खिलाफ अगले आम चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारती है, इससे स्पीकर को निर्विरोध निर्वाचन का अवसर मिलता है। इसका असर यह होता है कि स्पीकर भारतीय व्यवस्था की तुलना में गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए सदन में प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष रहता है और वह कभी भी सत्तापक्ष के दबाव में नहीं आता है। जबकि भारत में स्पीकर को टिकट पाने और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पर निर्भर रहना पड़ता है।

प्रश्न का उद्देश्य:
हाल ही में हुए 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में, इसे किसी भी चयन समिति को नहीं भेजा गया था। अतः इसकी महत्ता को देखते हुए हमने भारत की संसदीय समितियां की कार्यशैली की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

Source : द हिन्दू

नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले शिया और अहमदिया जैसे मुस्लिम संप्रदायों के साथ 6 धर्मों के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है।
2. यह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के माध्यम से अपनी साख स्थापित करना चाहता है, जिस पर काम किया जा रहा है।
3. बिल में प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता की आवश्यकताओं को कम करने का भी प्रस्ताव किया गया।

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. 1, 2 और 3

D. केवल 3

Answer : D

Explanation :

• हाल ही में, 'नागरिकता संशोधन विधेयक 2016' को लोकसभा में पारित किया गया है। इसके अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई संप्रदायों से सम्बंधित अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
इस विधेयक की प्रमुख आलोचना यह है कि इसमें शिया और अहमदिया जैसे मुस्लिम संप्रदायों के लिए प्रावधान नहीं है जबकि पाकिस्तान में इन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
• NRC केवल असम में अवैध प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए है। इसका नागरिकता संशोधन विधेयक से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि, वर्ष 1985 के असम समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में आए प्रवासी ही भारतीय नागरिकता के पात्र थे। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक में यह तारीख 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है।
• इस विधेयक में 12 साल की जगह 6 साल तक की प्राकृतिकता द्वारा नागरिकता की आवश्यकताओं को कम करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

Source : द हिन्दू

Consider the following statements about ‘Infrastructure Investment Trust’ (InvIT) which is in news recently:

1. InvITs are the instruments that work like mutual funds.
2. InvITs are registered as trusts with RBI.
3. InvITs can invest only in completed and revenue generation infrastructure projects.

Choose the correct answer from the code given below:

A. 1 only

B. 3 only

C. 1, 2 and 3

D. 1 and 2 only

Answer : A

Explanation :

What is InvITs?
InvITs are the instruments that work like a mutual fund; while mutual funds provide an opportunity to invest in equity stocks, an InvIT allows one to invest in infrastructure projects such as road, railways, power, power transmissions etc.

How do InvITs work?
InvITs raise funds from a large number of investors and directly invest in infrastructure projects or through a special purpose vehicle. It can invest in completed project or ongoing project. Hence, statement 3 is incorrect.
InvITs need to get themselves registered with SEBI and not with the RBI. Hence, statement 2 is incorrect.

Purpose of the Question:
Recently, SEBI has amended guidelines for Real estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) to ease the process of public issue of their units.

Source : Business Line

Consider the following statements vis-à-vis National Board for Wildlife (NBWL):

1. NBWL was constituted under the Environment Protection Act 1986.
2. It is chaired by the Minister of Environment.
3. No alternation of boundaries in national parks and wildlife sanctuaries can be done without approval of the NBWL.

Choose the correct answer from the code given below:

A. 3 only

B. 1 and 3 only

C. 1, 2 and 3

D. 1 and 2 only

Answer : A

Explanation :

• NBWL is a statutory organization constituted under the Wildlife Protection Act, 1972. Hence, statement 1 stands incorrect.
• Theoretically, the board is advisory in nature and advises the Central Government on framing policies and measures for conservation of wildlife in the country. It is chaired by the Prime Minister and Minister of Environment & Forest is its Vice Chairman. Hence, statement 2 stands incorrect too.
• No alternation of boundaries in national parks and wildlife sanctuaries can be done without approval of the NBWL. Also, it is NBWL which approves all the projects in and around the national parks and wildlife sanctuaries.

Purpose of the Question:
The NBWL has recently given nod to the ONGC Trishna Gas Project which falls under the Trishna Wildlife Sanctuary, Tripura. 10-12 gas bearing wells were discovered long back in the sanctuary and NBWL permission was awaited to start the extraction process.

Source : The Hindu

'हड़प्पा सभ्यता’ के सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मोहनजोदड़ो, हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
2. हड़प्पाकालीन सभ्यता में किसी जोड़े का कंकाल सर्वप्रथम राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है।

नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

Answer : B

Explanation :

• पहले यह माना जाता था कि मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन हाल ही में दो और टीलों के मिलने से यह ज्ञात हुआ है कि हरियाणा में राखीगढ़ी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी ऐसा एकमात्र स्थान भी है जहां एक ही जगह पर हड़प्पा युग के पूर्व, मध्य और उत्तर समय के अवशेष देखे जा सकते हैं।

• हाल ही में, हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पाकालीन सभ्यता की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक क़ब्रिस्तान में लगभग 70 क़ब्रें मिली हैं। लेकिन इनमें से एक 'रहस्यमी जोड़े' का कंकाल सबसे अधिक सामाचारों में बना हुआ है। राखीगढ़ी में खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों के अनुसार एक कंकाल नर का है और दूसरा मादा का है, जिसमें नर का सिर मादा की ओर पाया गया था। पुरातत्वविदों ने कहा कि जिस तरह से जोड़े के कंकाल राखीगढ़ी में दफन मिले, उससे साफ है कि दोनों के बीच प्रेम था और यह स्नेह उनके मरने के बाद उनके कंकाल में नजर आया। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने दोनों को दफनाया था, वे चाहते थे कि दोनों के बीच मरने के बाद भी प्यार बना रहे।

Source : इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।
2. नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा चलाने के दौरान CIC के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है।
3. CIC का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 3

C. केवल 2 और 3

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer : D

Explanation :

• केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अनुक्रम में सरकार द्वारा एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है।
• मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होती हैं।
• आरटीआई अधिनियम के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि CIC का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा,साथ हीनागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा चलाने के दौरान CIC के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति होगी।

प्रश्न का उद्देश्य:
हाल ही में, मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव की नियुक्ति के साथ ही, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में 4 नए सूचना आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या सात हो गई है। अतः समसामयिकी के दृष्टिकोण से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने छात्रों का ध्यान इसके विस्तृत स्वरूप की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है।

Source : cic.gov.in

Consider the following statements vis-à-vis Unique Identification Authority of India (UIDAI):

1. It is a statutory body.
2. It works as an attached office under NITI Aayog.
3. It is responsible to ensure the security of identity information and authentication records of an individual.

Choose the correct answer from the code given below:

A. 2 only

B. 1 and 3 only

C. 1, 2 and 3

D. 1 and 2 only

Answer : B

Explanation :

• UIDAI is a statutory body established under the Aadhar Act 2016. Earlier it worked as an attached office under the then Planning Commission (now NITI Aayog) but now works under the Ministry of Electronics & Information Technology. Hence, statement 2 is incorrect.
• UIDAI is responsible to ensure the security of identity information and authentication records of individuals along with devising the policy to issue Aadhar numbers to individuals.

Purpose of the Question:
The Finance Minister recently stated that use of Aadhar has plugged the leakage of public money and saved nearly Rs. 90,000 crore in different government schemes by eliminating duplicate and non-existent beneficiaries. Also, a report released by the World Bank-The Digital Dividend Report, estimated that India can save Rs.77,000 crore every year with the use of Aadhaar.

Source : Livemint

Consider the following statements vis-à-vis ‘Citizenship Amendment Bill 2016’:

1. The Citizenship Amendment Bill 2016 seeks to grant citizenship to migrants belonging to 6 religions along with Muslim sects like Shias and Ahmediyas who face religious persecutions in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.
2. It seeks to establish their credentials through National Register of Citizens (NRC) exercise which is being carried on.
3. The bill also proposed to relax the requirements of citizenship by naturalization.

Choose the correct answer from the code given below:

A. 1 and 2 only

B. 2 and 3 only

C. 1, 2 and 3

D. 3 only

Answer : D

Consider the following statements:

1. Select Committees of Parliament are permanent while Standing Committee of the Parliament is on Ad-Hoc basis.
2. Independence of Speaker of Lok Sabha is more secured in Indian Parliamentary System as compared to UK parliamentary system.

Choose the correct answer from the code given below:

A. Only 1

B. Only 2

C. Both 1 and 2

D. Neither 1 nor 2

Answer : D

Explanation :

• Standing Committees of Parliament are permanent and continuous while Select Committees are on ad-hoc basis.
• The principal Ad-hoc Committees are the Select and Joint Committees on Bills. Railway Convention Committee, Joint Committee on Food Management in Parliament House Complex etc. also come under the category of ad-hoc committees.
• In UK parliamentary system, Independence of Speaker is more secured as no party contests against the speaker in next General Election, so he has more room to act in non partisan manner as compared to Indian system where Speaker has to rely on the party to get the ticket and contest the election.

Purpose of the Question:
In passing of 124th Constitutional Amendment Bill, it was not referred to any Select Committee, so the committees were bypassed. Students are expected to know the procedure followed for the bill movement in Parliament.

Source : The Hindu